नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान घिसिङले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा शुक्रबार उक्त सुनुवाइ प्रारम्भ भएको हो।
कुलमान घिसिङले बुधबार साँझ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, जुन बिहीबार दर्ता भएको थियो। उक्त रिटमा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन्। रिटमा घिसिङले आफूलाई हटाउने निर्णय बद्नियतपूर्ण र गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै, सो निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाई आफूलाई काम गर्न दिनुपर्ने अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।
यसैबीच, प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि आफूलाई हटाइएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। शाक्यको रिट निवेदन पनि न्यायाधीश मुसलमानकै इजलासमा परेको छ, जसमा कुलमानको रिट दोस्रो नम्बरमा र शाक्यको रिट पाँचौं नम्बरमा रहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। घिसिङको चार वर्षे कार्यकालमा चार महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा गरिएको यो निर्णयलाई लिएर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले समेत यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा जवाफ नदिएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने भन्दै अवरोध गरिरहेका छन्।
यो विवादले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा अस्थिरता ल्याएको छ, जसले देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रभावित गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।