सर्वोच्च अदालतको आदेश: पाथीभरा केबलकार निर्माण कार्य यथास्थितिमा रोकियो

spot_img

ताप्लेजुङको प्रसिद्ध धार्मिक गन्तव्य पाथीभरा दर्शन केबलकार निर्माणमा हालसम्म भएका कामकारबाही यथास्थितिमा रोक्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

यामबहादुर लिम्बुसमेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले आगामी चैत २६ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाउन आदेश दिएको छ। अदालतले विपक्षीहरूमध्ये केहीलाई महान्यायाधिवक्ता, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

गत चैत १३ गते सर्वोच्च अदालतले यो आदेश जारी गरेको थियो, जुन आइतबार सार्वजनिक भएको हो।

मुद्दा र बहसको अवस्था

पाथीभरा दर्शन केबलकार निर्माणलाई लिएर दायर गरिएको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू केदारप्रसाद दाहाल, नारायणप्रसाद देवकोटा, पद्मबहादुर श्रेष्ठ लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। साथै, अधिवक्ताहरू दिलराज खनाल, सोम सापकोटा, प्रेमचन्द्र राई र जितेन्द्रबहादुर मडैले पनि रिट निवेदकको तर्फबाट कानुनी तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।

आदेशको प्रभाव

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै केबलकार निर्माणको कार्य तत्काल रोकिएको छ। अदालतको अन्तिम फैसलाले पाथीभरा दर्शन केबलकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

यस विषयमा आगामी सुनुवाइपछि थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

हामी संग जोडिन हाम्रो फेसबूक पेज लाइक गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ कानून सम्बन्धी जानकरी र समाचार थाहा पाउनको लागि तल दायाँ पट्टी रहेको bell icon मा click गरी subscribe गरिदिनुहोला।

सम्बन्धित

विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी नियुक्ति विवाद

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान...

कुलमान घिसिङको बर्खास्तीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान घिसिङले सर्वोच्च...

कुलमान घिसिङको रिटमाथि न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ तोकियो

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान घिसिङले...

ताजा अपडेट