संविधान कुनै पनि देशको सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज हो, जसले सरकारको सञ्चालनका नियम तथा नागरिकका अधिकार र कर्तव्य निर्धारण गर्छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले हरेक नागरिकलाई विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ, जुन कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिएका छन्। यहाँ हामी नागरिक अधिकारका महत्वपूर्ण पक्षहरूबारे चर्चा गर्नेछौं, जुन प्रत्येक नेपाली नागरिकले जान्नैपर्छ।
१. मौलिक अधिकारहरू
संविधानले नागरिकलाई विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ, जसले उनीहरूको स्वतन्त्रता, समानता, र न्याय सुनिश्चित गर्छ। केही प्रमुख अधिकारहरू यस्ता छन्:
क. समानताको अधिकार (अनुच्छेद १८)
-
सबै नागरिकलाई जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, भाषा, राजनीतिक विचार, जन्म स्थान आदिका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन।
-
समान अवसर र संरक्षणको ग्यारेन्टी गरिएको छ।
ख. स्वतन्त्रताको अधिकार (अनुच्छेद १७)
-
प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, संगठन गर्न, शान्तिपूर्ण भेला गर्न, पेशा व्यवसाय अपनाउन र आवत-जावत गर्न स्वतन्त्रता छ।
-
तर, सार्वजनिक शान्ति, नैतिकता वा अरू व्यक्तिको अधिकारमा असर पर्ने गरी यो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाइँदैन।
ग. जीवनको हक (अनुच्छेद १६)
घ. सम्पत्तिको अधिकार (अनुच्छेद २५)
-
प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो श्रमबाट आर्जित सम्पत्तिको अधिकार छ।
-
कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति सरकार वा अरू कसैले बलजफ्ती खोस्न सक्दैन, तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उचित क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गर्न सकिन्छ।
ङ. सामाजिक न्यायको अधिकार (अनुच्छेद ४२)
-
महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय लगायतलाई सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने हक छ।
च. धर्म निरपेक्षताको अधिकार (अनुच्छेद २६)
-
प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो धर्म मान्ने, अभ्यास गर्ने र प्रचार गर्ने स्वतन्त्रता छ।
-
तर, बलजफ्ती धर्म परिवर्तन गराउन पाइँदैन।
२. कानुनी उपचारको अधिकार (अनुच्छेद ४६)
यदि नागरिकका मौलिक अधिकार हनन भएमा, प्रभावित व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न सक्ने अधिकार राख्छ। कुनै पनि व्यक्ति अन्यायमा परेको महसुस भएमा कानुनी उपचार खोज्न सक्छ।
३. नागरिकका प्रमुख कर्तव्यहरू
अधिकारको जस्तै, नागरिकका केही कर्तव्यहरू पनि हुन्छन्। संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रमुख कर्तव्यहरू यस्ता छन्:
- संविधान तथा कानूनको पालना गर्ने।
- राष्ट्रको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता, र गरिमा जोगाउने।
- राज्यले तोकेको कर तिर्ने।
- जनसुविधा र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने।
- सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने र जातीय, धार्मिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक सहिष्णुता कायम गर्ने।
४. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र जिम्मेवारी
नेपालको संविधानले नागरिकहरूको अधिकार मात्र होइन, राज्यले पालन गर्नुपर्ने नीति तथा सिद्धान्तहरू पनि उल्लेख गरेको छ, जस्तै:
- सामाजिक तथा आर्थिक न्यायको प्रत्याभूति गर्ने।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास तथा खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने।
- पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन तथा दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने।
५. नागरिक अधिकारको हनन भएमा के गर्ने?
यदि कसैले तपाईंका संवैधानिक अधिकार हनन गर्छ भने, तपाईंले निम्न उपायहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ:
- प्रहरीमा उजुरी दिने।
- मानव अधिकार आयोग वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गुनासो गर्ने।
- सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने।
- सार्वजनिक अभियोजन कार्यालय वा सरकारी वकिलको कार्यालयमा सहयोग माग्ने।
निष्कर्ष
संविधानले हरेक नागरिकलाई कानुनी सुरक्षा तथा समान अवसर प्रदान गर्ने ग्यारेन्टी गर्छ। तर, अधिकारबारे जानकारी नभए, तिनको सही उपयोग गर्न कठिन हुन्छ। नागरिक अधिकारको बारेमा सचेत भई कानुनी उपचार खोज्नु नै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण पक्ष हो।
“तपाईंको अधिकार तपाईंको शक्ति हो, जान्नुस्, बुझ्नुस्, र रक्षा गर्नुस्!”
