कुलमान घिसिङपछि पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनले २०७८ माघ २८ देखि २०८१ माघ २७ सम्मको कार्यकालका लागि महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिकसहित अन्य सेवा सुविधाको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन्।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि शुक्रबार पेसी तोकिएको छ।
शाक्यलाई २०७८ माघ २८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। तर, २०७८ साउन २५ मा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले उनलाई ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा मन्त्रालयमा सरुवा गरेकी थिइन्। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
शाक्यले सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर, पटक–पटक पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन नसकेको उनले दाबी गरेका छन्। अब उनको रिटमाथि सुनुवाइका लागि २०८२ असार १० गतेको मिति तोकिएको छ।
उनले आफूलाई ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा नियुक्त गरिए पनि तलब र सेवा सुविधा नपाएको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। साथै, घिसिङको नियुक्ति नै गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै आफूले कार्यकारी निर्देशक पद छाडेको स्वीकार नगरेको उल्लेख गरेका छन्।