सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता खादानन्द कँडेलले मन्त्रीले कानून उल्लङ्घन गरी समिति गठन गरेको जिकिर गर्दै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश शरगङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मन्त्री खड्काले गत मङ्सिर २ गते उद्योगको भुक्तानीको विवाद समाधान गर्न योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष अरविन्द मिश्रको अध्यक्षतामा श्रीरामराज पाण्डे र सिए सुजनकुमार काफ्लेले सदस्य रहेको समिति गठन गरेका थिए ।
समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सेवा भए पनि बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको बिल प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि समितिले औपचारिक रुपमा काम गर्न सक्ने छैन ।